UP Police में बॉर्डर स्कीम (Border Scheme) क्या है ?


UP Police में बॉर्डर स्कीम (Border Scheme) क्या है ?

Border Scheme के अंतर्गत अपने गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं हो सकती है उदहारण के लिए जैसे कोई पुलिस कर्मी जिस जनपद का रहने बाला है उसकी तैनाती उसके गृह जनपद से सटे जनपद में नहीं हो सकती है ।  लेकिन  प्रतिबन्ध नहीं था ये Border scheme बर्ष 2010 में लागु हुई थी  तब से लेकर जारी है बीच में ऐसे सपा सर्कार ने कुछ समय के लिए समाप्त जरूर किया था ।


गौरतलब है कि किसी राजपत्रित अधिकारी की तैनाती सीमावर्ती जनपद में तो हो ही सकती है बल्कि अपने गृह जनपद में भी हो सकती है । यह काफी पक्षपातपूर्ण है की यह नियम पुलिस के अराजपत्रित रैंक के पुलिस अधिकारिओं पर तो लागु होती है किन्तु राजपत्रित रैंक के पुलिस अधिकारिओं पर लागु नागि होती है । यह काफी पीड़ादायक है। पुलिस कर्मियों ने जब ये लागु हुई थी तब भी बिरोध किया था और अब भी लेकिन पुलिस अनुशासित बल होने के कारण इसमें हड़ताल नहीं की जा सकती है न ही अपने असहमति को सड़कों पर बिरोध कर प्रदर्शित किया जा सकता है ।

साल 2010 में तत्कालीन बसपा सरकार ने (Border Scheme) लागू कर गृह जनपद से सीमावर्ती जिले में अराजपत्रित पुलिस कर्मियों (Non Gazetted Police Officers जैसे निरीक्षक, दरोगा, दीवान और सिपाहियों (Constable, Head Constable, Sub-Inspector, Inspector of Police) की तैनाती रोक दी थी। इसके बाद 2012 में आयी समाजवादी पार्टी की सरकार ने Border Scheme को ख़त्म कर दिया, लेकिन साल 2014 में समाजवादी पार्टी को फिर से लागू कर दिया। Border Scheme का पुलिस कर्मियों द्वारा काफी विरोध भी किया गया किन्तु पुलिस का अनुशासित बल होने के कारण विरोध का पुलिस पर कोई फर्क नही पड़ा। इस व्यवस्था को लेकर तब से ही पुलिस-कर्मियों के बीच असंतोष का माहौल था। आत्महत्या आदि में इसका भी योगदान है।

  • Border scheme को visual तरीके से देखने के लिए निचे की video को क्लिक करें -

  • Viral IGRS प्रकरण, उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को अवकाश के बदले नगदीकरण बहाली, Border Scheme(Part-1)

  • Viral IGRS प्रकरण, उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को अवकाश के बदले नगदीकरण बहाली, Border Scheme(Part-2)

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